काठमाडौँः राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानले विविधतामा एकतालाई आत्मसात गर्दै सबै समुदायको हक र हित सुनिश्चित गरेको बताएका छन् । ३२औँ विश्व आदिवासी दिवसका अवसरमा आदिवासी जनजाति आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रपति पौडेलले नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक मुलुक भएको बताए।
उनले आदिवासी जनजातिको विशिष्ट पहिचान, भाषा र संस्कृति नेपालको राष्ट्रिय गौरव भएको उल्लेख गरे । उनले राज्यको नीति निर्माण तथा निर्णायक तहमा आदिवासी जनजातिको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नु सरकारको दायित्व भएको बताए । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार स्थानीय तहमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व ३६.८ प्रतिशत रहेको उनले जानकारी दिए ।
शिक्षा र अवसरमा पहुँच बढाउँदै आदिवासी जनजातिलाई अघि बढाउनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । राष्ट्रपति पौडेलले नेपाल आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी आईएलओ महासन्धि नं. १६९ अनुमोदन गर्ने दक्षिण एसियाकै पहिलो राष्ट्र भएको स्मरण गराए । संविधानले आदिवासी जनजातिको हक, हित र अधिकार संरक्षणका लागि आदिवासी जनजाति आयोगको व्यवस्था गरेको पनि उनले बताए ।
उनले आदिवासी जनजातिको परम्परागत ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई व्यावसायिक रूपान्तरण गर्दै आर्थिक सशक्तीकरणमा जोड दिनुपर्ने बताए । साथै, ‘ओपन एयर लिभिङ म्युजियम’ जस्ता अवधारणामार्फत आदिवासी संस्कृति र पर्यटनलाई जोडेर आर्थिक लाभ लिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
